फेरि एकपटक नेकपा एमालेको हातमा केही प्रदेशको नेतृत्व लिने अवसर आएको छ। तर, शीर्ष नेताहरूले आआफ्ना निकटस्थलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोज्दा पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी पुनर्गठन अभियानमा सक्रिय भएको र आफ्नो नेतृत्व फेरबदलमा लागेको भन्दै केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री नै फेर्ने रणनीति बनाउँदा महासचिव शंकर पोखरेल फरक कित्तामा उभिएका छन्। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलकै रोहवरमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रदेश सरकारमा गठबन्धन गर्ने निर्णय भएकोले उनी अध्यक्ष ओली कित्तामै उभिएको केही नेताको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन तोडेपछि एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लियो। यससँगै एमालेले कम्तीमा तीन प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दैछ।
कोसी, लुम्बिनीमा यसअघि नै एमालेको सरकार छँदैथियो, थप बागमतीमा उसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने समझदारी नेकपासँग भइसकेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डले साउन ९ गते तीन बुँदे सहमति गरेका थिए। जसअनुसार नेकपाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ।
कर्णालीमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने सुदूरपश्चिममा पनि खगराज भट्टले सरकारको नेतृत्व गर्दैछन्।
तर, एमालेले नेतृत्व गरिरहेको कोसी र लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रयास भइरहेको नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अहिले भएकालाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन्।
यसैगरी बागमती प्रदेशमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन। जबकि, शनिबार अध्यक्ष ओलीकै रोहवरमा सो प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारी भएको एमाले बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष दावा दोर्जे लामाले जानकारी दिएका थिए।
तर, एमाले बागमती प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेल भक्तपुर २(क) बाट निर्वाचित किरण थापामगरको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको दाबी गर्छन्। राप्रपा लगायत दलले थापालाई साथ दिने बताएकोले उनलाई अघि सार्न सकिने ढुङ्गेलको भनाइ छ।
तथापि, विधि, प्रक्रियाले जे माग गर्छ त्यही गर्न सुझाव दिएको उनले बताए।
‘सबैलाई एकैठाउँमा राख्नुपर्छ, हाम्रो संख्या नपुग्ने, अनि अर्काे दलसँग मिल्नैपर्ने,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अरु दलहरू किरण थापासँग सहज छन्।’
प्रदेश सभाका बहुमत सांसद पनि थापाकै पक्षमा देखिन्छन्। अहिले बागमती प्रदेश सभामा एमालेको दलका नेता रहेका जगन्नाथ खतिवडा हटाउन १७ जना एमालेकै सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन्।
‘एमालेको २५ जनामा १७ जनाले थपलियालाई दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर गरेको जानकारी पाएका छौँ, छन त १९ जना पुगेको भन्ने सुनेका थियौँ,’ एमालेका एक केन्द्रीय नेताले भने।
‘प्राय सबै दलका सांसदलाई विश्वास दिलाउने उहाँको गुण रहेछ,’ एमाले बागमती प्रदेश अध्यक्ष ढुङ्गेलले थपे, ‘यी सबै कुरा हेरेर पार्टीले ठिकै निर्णय गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।’
बागमती प्रदेशमा एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन निर्णायक राप्रपा निर्णायक छ। राप्रपाका सांसद भुवन पाठकले २० गते पार्टीको कार्यसम्पादनको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताए।
‘हामीले कुनै दलको फलानो मान्छे चाहिन्छ भनेका छैनौँ, छलफल विभिन्न दलसँग भइराखेकै छ, विभिन्न प्रस्ताव आइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘निर्णय २० गते मात्र हुन्छ।’
उनका अनुसार कांग्रेसले पनि सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेको छ। एमालेसँगको गठबन्धन टुटेपछि मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ राप्रपाको साथ लिएर विश्वासको मत लिने योजनामा छन्।
तर, एमाले–नेकपा सरकार बनाउन बागमतीमा राप्रपाको साथ नभई हुँदैन।
‘हामी ओपन छौँ, सबै विकल्पमा छलफल भइराखेको छ,’ राप्रपाका सांसद पाठकले थपे, ‘उपयुक्त विकल्पमा केही दिनमा निर्णय हुन्छ।’
एमालेका बागमती प्रदेश अध्यक्ष ढुङ्गेल राप्रपाको साथ पाउने सर्तमा पार्टीले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउँछन्।
‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले गरेको निर्णय मैले कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो,’ ढुङ्गेल भन्छन्।
मुख्यमन्त्रीका दाबेदार किरण थापाले आफूलाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव लगायत मुख्य नेताको समर्थन रहेको बताए।
‘पार्टीको नेतृत्व तहले अहिलेको समय अनुसार युवालाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने।
उता, कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग ओली असन्तुष्ट छन्। पहिले ओलीका विश्वासपात्र कार्की पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएदेखि सम्बन्ध चिसिएको छ। जसकारण ओलीले कोसीमा कार्की हटाएर अरुलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छन्। त्यसका लागि पार्टी सचिव शेरधन राइले सांसदहरूसँग भेट गरिरहेका छन्।
कोसी प्रदेशका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार राईले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग शनिबार छलफल गरेका थिए।
‘मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने हो कि भन्ने विषय उठेपछि शेरधनजीले विभिन्न नेता, प्रदेश सभाका सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। हिजो र आज पनि गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘के हो भनेर पार्टी इन्चार्जले परामर्श गर्नुभएको हो।’
कोसीमा तिलकुमार मेन्याङ्बोले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन्। उनलाई अध्यक्ष ओली र पार्टी केन्द्रीय सचिव राईको समर्थन रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
तर, दलको नेता र मुख्यमन्त्री हटाउन हटाउन संसदीय दलभित्र दुईतिहाइ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। अर्कोतिर, कार्की संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। यसै कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई हटाउने हो भने पार्टीको सचिवालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले आफूसँगको भेटमा आफूलाई हटाउने कुनै विषय नउठाएको कार्कीले सांसदहरूलाई जानकारी गराएका छन्। कार्कीलाई हटाउन नहुने पक्षमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल उभिएका छन्।
‘उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले कार्कीलाई हठात् हटाउन हुँदैन भनेर प्रष्टसँग भन्नुभएको छ,’ एमाले कोसीका एक सांसदले भने।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन्। उनलाई पनि हटाउने चर्चा चलेको थियो। तर, उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल हटाउन नहुने पक्षमा उभिएपछि रोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले केन्द्रमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताए।
‘सधैँ एउटै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने त भएन भोलि अर्कै आउन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘महिना र दिन तोकेर केही भएको छैन। मेरो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सबै नेताहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध छ।’
एमालेका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता लेखराज भट्टले पार्टी अध्यक्षले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने बताए।
‘विवाद भएका ठाउँमा छलफल गरेर हुन्छ, पार्टीले निर्णय गरेपछि मान्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्षको इन्ट्रेस्ट त हुने नै भयो। उहाँले ल्याउने हो। फलानोलाई ल्याउँदा ठिक हुन्छ भनेपछि त्यसमा छलफल हुन्छ। अन्त्यमा सचिवालयले निर्णय गर्छ।’
ओलीकी सचिवालय प्रमुख निरुदेव पालले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका विषय छलफलमै रहेकोले निष्कर्ष ननिस्केको बताइन्।
‘लुम्बिनीमा चेतनारायण नै हुनुहुन्छ। कोसीमा दलले नै निर्णय गर्ने भन्ने छ, दलले के गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बागमतीको विषयमा आज छलफल भयो।’