वैशाख १, २०८३ मंगलबार
भक्तपुर : सरकारको यातायात व्यवस्था कार्यालयप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ। सोही असन्तुष्टि जेन–जी आन्दोलनमा प्रकट हुँदा प्रदर्शनकारीले यातायात व्यवस्था विभागसँगै गत भदौ २४ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरको भौतिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुर्याएका थिए। जेन–जी आन्दोलनपछि खरानीबाट उठे पनि सरकारको चेत खुल्न भने अझै सकेको छैन।
नाम यातायात व्यवस्था कार्यालय भए पनि यहाँको अव्यवस्था भनिसाध्य छैन। त्यसमाथि बागमती प्रदेश सरकारले कार्यालय प्रमुख नपठाउँदा कार्यालय निमित्तको पनि निमित्त प्रमुखको भरमा निर्भर छ।
कार्यालय प्रमुख दण्डबहादुर बस्नेतले अनिवार्य अवकाश पाएपछि प्रकाश अधिकारी कार्यालय प्रमुख भएका थिए। अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीले निलम्बनमा परेपछि फागुन १३ गते करुणा पराजुलीले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाइन्। उनले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको एक महिनामै फेरि पवन कट्टेललाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो।
निमित्तले कार्यालयको जिम्मेवारी सबै लिनुपर्ने तर अधिकार कम हुने गर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था ऐनले चालक अनुमतिपत्रको बिग्रेको नाम, थर, जन्ममिति सच्याउने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई मात्र दिएको छ। प्रमुख नहुँदा दैनिक त्यस्तो काम लिएर आउने सेवाग्राही फर्कन बाध्य छन्। त्यतिमात्र होइन, समान तहका कर्मचारीलाई काममा लगाउन निमित्त प्रमुख असफल देखिन्छन् भने केही दिनको प्रमुख भन्ने सोचका कारण मातहतका कर्मचारीले पनि अटेर गर्ने गरेको देखिन्छ। तर, मन्त्रालयलाई यी सबै थाहा भएर पनि निमित्तकै भरमा भक्तपुरको यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवा
दिन बाध्य छ।
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सागर विक्रम बस्नेत मन्त्रालयले निमित्त मात्र तोक्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउँछन्। ‘कार्यालय प्रमुख पठाउने काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो,’ उनले भने। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नवौं तहको प्रमुख रहने र सो तहका कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्र गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रदेश सचिव बाबुराम अधिकारीबीच भक्तपुरमा आफ्नो मान्छे पठाउने टकरावका कारण कार्यालय प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्रोतले बताएको छ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा लिने, अनुमतिपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, त्रुटि सच्याउनेलगायत सेवा दिँदै आएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले दैनिक करिब ७ सय सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याइरहेको छ। कार्यालयका ६० जना भन्दा बढी निजामति कर्मचारी कार्यरत छन्। तर, प्रदेश सरकारले उपत्यकाकै कार्यालयमा एकजना कार्यालय प्रमुख दिन नसक्दा बागमती प्रदेश सरकारको कर्मचारी खटनपटनमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।