१९ मंसिर २०७८, आईतवार
८ आश्विन २०७८, शुक्रबार २०:२५

महानिर्देशक ढकालले कानुन विपरित गुपचुप ५० बढी औषधीको मुल्य बढाएको खुलासा


काठमाडौं—औषधी व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारीहरुले कानुन विपरित औषधीको मुल्यवृद्धि गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । हेल्थआवाजलाई प्राप्त ६ महिनाका गोप्य कागजातहरुमा उल्लेख भएअनुसार विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक सन्तोष केसीले ७ कम्पनीका ५२ वटा ब्राण्डका औषधीको ‘खुसुखुसु’ मुल्य वृद्धि गरेको पाइएको हो ।

मुल्यवृद्धि गरिएका औषधीहरु सबै विदेशी कम्पनीहरुका हुन् र ती औषधीमध्ये अधिकांश कडा रोगका बिरामीमा नियमित प्रयोग गर्ने छन् । औषधी व्यवस्था विभागले ६ महिनामा विदेशी १९० वटा ब्राण्डका औषधी नवीकरण गरेकोमा हेल्थआवाजलाई प्राप्त ८८ वटा ब्राण्डका ५२ औषधीमा कम्तिमा ०.५९ प्रतिशतदेखि २०.४७ प्रतिशतसम्म मुल्यवृद्धि गरिएको छ ।

यो तथ्यांक २०७७ बैशाखदेखि असोजसम्मको हो । त्यसो त महालेखा परीक्षक कार्यलयको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन (प्रकाशित भइनसकेको) भने औषधीको ३४ प्रतिशतसम्म मुल्यवृद्धि गरेको भन्दैं त्यसमा संलग्न अधिकारीहरुलाई छानविन गरी कारवाही गर्न २०७८ असार ३० मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनसहित पत्र पठाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यलयले औषधी व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुलाई औषधीको मुल्य निर्धारण तथा वृद्धि गर्ने अधिकार नभएको भन्दैं ३२ प्रतिशतसम्म मुल्यवृद्धि गर्ने तत्कालीन महानिर्देशक र दुई निमित्त महानिर्देशक (वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक)लाई छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न तालुकदार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । तर, उनलाई कारवाही गर्नुका साटो झन पुरस्कृत गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुनः विभागको महानिर्देशक बनाएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतबाट हेल्थआवाजलाई प्राप्त विभागसम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ४ प्रतिशतदेखि ३२ प्रतिशतसम्म औषधीको मुल्य बढाएको उल्लेख छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अनुमतिपत्र, प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्र र अनुज्ञापत्र जारी गर्दा तथा म्याद सकिएको नवीकरण गर्दा अधिकतम खुद्रा मुल्य उल्लेख गराइ नयाँ दर्ता अनुमति पत्र, प्रमाणपत्र, अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र साथमा अधिकतम खुल्ला मुल्यसमेत निर्धारण गरेको र सो मुल्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नगरेको उल्लेख छ ।

‘औषधीको मुल्यवृद्धि सम्बन्धि विवरण माग गर्दा विभागबाट प्राप्त हुन नसकेको तर लेखा परीक्षण टोलीले लेखा परीक्षणका क्रममा केही विवरण (आर्थिक वर्ष २०७७/०७८) का प्राप्त गरी विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकारबाट मुल्य निर्धारणको अख्तियारी प्राप्त नगरीकन दर्ता नवीकरण तथा विशेष सिफारिसका क्रममा ड्रग्स एडमिनिष्ट्रेशन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (डिएएमएस) सफ्टवेयरमा रहेको वा नरहेको औषधीको मुल्य वृद्धि गर्दा विभागका तत्कालीन निर्देशक र दुई निमित्त महानिर्देशक (वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक) समेत निर्णयमा सहभागी हुने गरेको पाइयो,’ महालेखाको सार्वजनिक नभएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा छ, ‘ऐनले नदिएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी औषधीको मुल्यवृद्धिमा संलग्न हुने पदाधिकारीको कार्यलाई नियमसंगत मात्र मान्न सकिएन । कानुनप्रदत्त क्षेत्राधिकार नाघी मुल्यवृद्धि गर्ने गरेको सन्दर्भमा छानविन गरी आवश्यक कारवाही तथा सम्बन्धित औषधी आपूर्तिकर्ता, विक्रेता तथा निकासीकर्ताका सम्बन्ध समेत स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो ।’

महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन यतिमात्र होइन्, महालेखाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा विभागमा विद्यमान ‘डिएएमएस’मा समावेस औषधी व्यवसायीहरुको दर्ता, अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र, अनुमति पत्र आदिमा उल्लेख भएको मुल्यलाई नेपाल सरकारले वैज्ञानिक र प्राविधिक पक्ष, प्रमाण र पुष्ट्याइँका आधारमा सार्वजनिकीकरण गर्दै क्षेत्राधिकार बेगर औषधीको मुल्य सम्बन्धि निर्णयमा संलग्न हुने उपर आवश्यक छानविन गरी कारवाही गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हेल्थआवाजले गरेको खोजमा प्राप्त भएको विभागको मुल्यवृद्धि सम्बन्धि गोप्य निर्णयको दस्तावेजमा वर्तमान महानिर्देशक नारायण ढकाल र वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक सन्तोष केसीले अन्तिम निर्णय गरेको देखिन्छ । खोजका क्रममा वि.सं. ०७७ बैशाखदेखि असोजसम्मका नवीकरणलगायत पुनः कायम र मुल्यवृद्धि सम्बन्धि तथ्यांकमा ५२ वटा औषधीको मुल्यवृद्धि गरेको पाइएको छ ।

महानिर्देशक ढकालले ५२ मध्ये ६ वटा औषधी कम्पनीका ४८ वटा औषधीको मुल्यवृद्धि गर्ने अन्तिम निर्णय गरेका छन् । यस्तै, वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक (दशौं तह) सन्तोष केसीले एक कम्पनीका ४ वटा औषधीको मुल्यवृद्धिको अन्तिम निर्णय गरेका छन् । मुल्यवृद्धि गरिएकामध्ये प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी लिली फ्रान्स एसओएस कम्पनीको मधुमेहका बिरामीले प्रयोग गर्ने ह्युमालक मिक्स ५० ब्राण्डको ‘ह्युमन इनसुलिङ डिएनए रिकबिनेन्ट’ औषधी रहेको छ । जसको नबढाउँदाको मुल्य ९ सय ८७ रुपैयाँ रहेकोमा २० प्रतिशत बढाएर १ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ बनाइएको छ । थाइराइड तथा मधुमेह रोग विशेषज्ञ डा. ज्योति भट्टराईकाअनुसार यो नेपालमा मधुमेहका बिरामीहरुमा अत्याधिक प्रयोग हुने औषधी हो ।

उनकाअनुसार यो टाइप १ डाइबटिजमा अनिवार्य र टाइप टुको इन्सुलिन उत्पादन गर्नै नसक्ने बिरामीहरुमा जीवनरक्षक मानिन्छ । ‘यो जीवनरक्षक औषधी हो,’ डा. भट्टराईले भनिन्, ‘आफै इन्सुलिन उत्पादन गर्न नसक्ने बिरामीलाई यो अनिवार्य नै हो ।’ नेपालमा उत्पादन नहुने यो औषधी युरोपबाट नेपाल भित्रिने गर्छ । सरकारले यो औषधी कान्ति, पाटन र त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट टाइप १ डाइबटिज भएका बच्चाहरुलाई निःशुल्क दिने गरेको छ ।

प्रतिशतका आधारमा इन्सुलिनको मुल्य सबैभन्दा बढी बढाइएतापनि मुल्यका आधारमा भने फिल्टी कम्पनीको क्रिनन ब्राण्डको प्रोग्रेसटेरोन हर्मोन रहेको छ । यसको ४ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ मुल्य रहेकोमा वृद्धि गरेर ४ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ ६० पैसा बनाइएको छ । यसमा एकै पटक ४ सय ३५ रुपैयाँ ६० पैसा बढाइएको छ । यस्तै, लिली फ्रान्स एसएएस कम्पनीको जेमसिट ब्राण्ड १ जीएमको जेम्सीटाबिन रहेको छ । जसको मुल्य ८ हजार ९ सय २१ रुपैयाँबाट बढाएर ९ हजार ३ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । यो क्यान्सरका बिरामीहरुमा प्रयोग हुने औषधी हो ।

कानुनविपरित औषधीको मुल्य वृद्धि गरेका सम्बन्धमा विभागका महानिर्देशक ढकालसँग हेल्थआवाजले कुरा गर्दा उनले औषधीको मुल्यवृद्धि गरेको नभइ अनियन्त्रित भएका मुल्यलाई नियन्त्रण गरेको दावी गरे । ‘हामीले मुल्य वृद्धि गरेको होइन्,’ उनले भने, ‘औषधी कम्पनीले जथाभावी ५० प्रतिशतसम्म बढाइरहेका थिए । त्यसलाई हामीले १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन पाउँदैन भनेर रेगुलर मेकानिजम अन्तर्गत राखेको हो ।’ हेल्थआवाजले औषधी मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा त क्याबिनेट लगेर निर्णय गर्नुपर्ने होला ? भनेर सोध्दा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । ‘पोजेटिभ रुपमा बुझ्दा यो राम्रो देखिन्छ, नेगेटिभ लिने हो भने नराम्रो देखिन्छ,’ उनले भने ।

तर, औषधी व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल कुनै पनि औषधीको मुल्य निर्धारण र मुल्यवृद्धिको अधिकार विभागको कुनै पनि अधिकारीलाई नभएको बताउँछन् । ‘औषधी व्यवस्था ऐनले कुनै पनि औषधीको मुल्य निर्धारण गर्नुपरे नेपाल सरकारको निर्णयमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर मात्र गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ,’ खकुरेलले हेल्थआवाजसँग भने, ‘विभागको महानिर्देशक वा कुनै अधिकारीलाई सिधैंं मुल्य तोक्ने वा बढाउने अधिकारी कानुनले दिदैन् ।

रेगुलेसन गर्नुप¥यो भने क्याबिनेट अनिवार्य लानैपर्छ ।’ उनले औषधी संवेदनशील र प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग जोडिएको हुँदा राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले निर्णयपश्चात पनि राजपत्रमा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने नियम राखिएको बताए । कुनै पनि औषधीको मुल्य तोक्ने वा वृद्धि गर्नुपर्ने भए विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष हुने औषधी मुल्य अनुगमन समितिको सिफारिसपछि स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष हुने औषधी परामर्श परिषद्को बैठकमा सिफारिस गर्छ ।

परामर्श परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । औषधी ऐन, २०३५ को दफा २६ मै औषधीको मुल्य निर्धारण गर्ने नेपाल सरकार (क्याबिनेट)लाई दिइएको छ । ‘विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधीको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

यसरी विभागले कुनै औषधीको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भन्ने त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ,’ ऐनको उक्त दफामा उल्लेख छ । औषधी ऐन, २०३५, दफा २६ तर, हेल्थआवाजले प्राप्त गरेको सूचीमा मुल्यवृद्धि गरिएका ५२ वटै औषधीको अन्तिम निर्णय विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हालका पनि महानिर्देशक) ढकाल र वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक केसीले गरेका छन् । विभागस्रोतकाअनुसार मुल्यवृद्धि भएका कुनै पनि औषधीबारे मुल्य अनुगमन समितिको बैठकमा छलफल नै भएको छैन ।

तर, महानिर्देशक ढकाल भने मुल्य अनुगमन समितिबाट नै अत्याधिक मुल्य बढाउनेहरुको १० प्रतिशतमा सिमित गरिदिएको बताउँछन् । ४ वर्षदेखि मुल्य अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाल औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा औषधीको मुल्य निर्धारण र मुल्यवृद्धि सम्बन्धि निर्णय नभएको बताए ।

‘समितिले मुल्यवृद्धि गर्न पाउँदैन्, मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटमा सिफारिस गर्ने मात्रै हो, ठाडै गर्न मिल्दैन्,’ उनले भने, ‘मुल्य सिफारिस गर्ने मात्रै काम गर्छ ।’ उक्त समितिका सदस्यहरुमा औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष, नेपाल औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष, फर्मास्युटिकल्स एशोसिएसनका अध्यक्ष र उपभोक्ता जागरण तथा हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष सदस्य रहन्छन् ।

यस्तै, स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वको औषधी परामर्श परिषद्मा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख, औषधी व्यवस्था विभागका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कानुन हेर्ने उपसचिव, औषधी उत्पादक संघका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधी सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि, केमिष्ट एण्ड ड्रगिष्ट एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको औषधी व्यवस्था विभागको अधिकृत सदस्य–सचिव रहने प्रावधान छ ।

३ भदौ २०७६ मा औषधी परामर्श परिषद्को ५० औं बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा औषधीको मुल्यवृद्धि सम्बन्धि कुनै पनि निर्णय भएको थिएन । त्यसयता परामर्श परिषद्को बैठक कोभिड–१९ भ्याक्सिन सहजताका लागि मात्रै बसेको छ । स्वास्थ्य सचिव नेतृत्वको औषधी परामर्श परिषद्का सदस्यसमेत रहेका औषधी उधोगी दिपक दाहाल औषधी परामर्श समितिको बैठक धेरै वर्षदेखि बस्दैं नबसेको बताउँछन् । उनी कुनै पनि औषधीको मुल्यवृद्धि गर्नुपर्दा औषधी मुल्य अनुगमन समितिको सिफारिसमा परामर्श परिषद् हुँदै क्याबिनेटले पास गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर मात्रै लागु हुने बताउँछन् । ‘म परामर्श परिषद् सदस्य भएपछि कुनै पनि औषधीको मुल्य बढाउने प्रस्ताव आएको छैन ।

बैठक समेत बसेको छैन्,’ उनले भने, ‘तर, विभागले कानुन विपरित कुन नियम बनाएर मुल्यवृद्धि ग¥यो थाहा भएन ।’ तर, महालेखाले उठाएको प्रश्नबारे विभागका प्रवक्ता समेत रहेका बरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक केसी महालेखा कुरा नबुझेको र त्यसको प्रतिउत्तर आफूहरुले पठाइसकेको दावी गर्छन् । ‘महालेखाले नबुझेको हो । विभागले खण्डन पनि पठाइसकेको छ । विदेशी औषधीको मुल्य हामीले बढाएको होइन्, कन्ट्री आफ ओरिजनको औषधीको मुल्यसँग समायोजन गरेको हो,’ उनले भने, ‘मुल्यको निर्धारण गर्ने अधिकार त नेपाल सरकारमा छ ।’ केसीले उक्त प्रकाशित नभइसकेको प्रतिवेदन प्रकाशित नहुने र त्यो सच्चिएर आउने बताए ।

कानुन विपरित विदेशीलाई पोसियो हेल्थआवाजलाई प्राप्त विभागले मुल्यवृद्धि गरेका सबै औषधी विदेशी कम्पनीका रहेका छन् । जसमा बंगलादेशको इस्काइफ फर्मास्युटिकल्स ६ वटा औषधीमा मुल्यवृद्धि गरिएको छ । यसको नेपाली बिक्रेता मेडिसेल्स रहेको छ । त्यसैगरी, भारतको माइक्रो ल्याब लिमिटेडको ५ वटा औषधीको मुल्यवृद्धि गरिएको छ । जसको नेपाली आयातकर्ता चायोसिटी फर्मा हो । अमेरिकाको फिल्टी ल्याब्रोटोरिजको १ वटा औषधीमा मुल्यवृद्धि गरिएको छ । सो कम्पनीको नेपाली बिक्रेता श्रीओम ब्रदर्स रहेको छ ।

मल्टिनेसनल कम्पनी भारतीय फाइजरको ९ वटा औषधीमा मुल्यवृद्धि गरिएको छ भने भारतकै कार्डिला फर्मास्युटिकल्सको १० वटा र भारतकै सिप्ला लिमिटेडको १७ वटा औषधीमा मुल्यवृद्धि गरिएको छ । यी दुई कम्पनीका नेपाली बिक्रेता क्रमसः लाइफकेयर सप्लायर्स र यतिक्याम डिस्ट्रीब्युटर्स प्रा.लि. रहेका छन् । यतिक्याम डिस्ट्रीब्युटर्सले नै नेपालमा आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा काम गर्ने फ्रान्सको लिली फ्रान्स एसएएसको ४ वटा ब्राण्डको पनि मुल्यवृद्धि गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार महालेखाले महानिर्देशक ढकालको बेरुजु छानविनका लागि पत्र पठाएको पुष्टि गरे ।

‘महानिर्देशक ढकालले खुसुखुसु कानुनविपरित औषधीको मुल्य बढाउनुहुँदोरहेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘छानविन गर्नुपर्छ र भ्रष्ट्राचार गरको भए कारवाही गर्नुपर्छ ।’ ‘आफू खुसी गरेकोलाई कन्ट्रोल मात्र गरेको हो’ नारायण ढकाल, महानिर्देशक, औषधी व्यवस्था विभाग हामीले मुल्य वृद्धि गरेको होइन । औषधी कम्पनीले जथाभावी ५० प्रतिशतसम्म बढाइरहेका थिए, त्यसलाई हामीले १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन पाउँदैन भनेर रेगुलर मेकानिजमअन्तर्गत राखेको हो ।

औषधी मुल्य अनुगमन समतिबाट गरेको हो । जथाभावी गर्नेलाई रोक्न खोजेको हो । हामीले घटाएका पनि छौ । त्यो चै बाहिर आउँदैन् । कन्ट्रोल नगरेको चिजलाई कन्ट्रोल गर्नु राम्रो कि नराम्रो ? औषधीको नवीकरण प्रत्येक वर्ष हुन्छ तर मुल्यवृद्धि प्रत्येक वर्ष हुँदैन् । विदेशी औषधी कम्पनीले विदेशमा औषधीको मुल्य बढ्यो, यहाँ त्यो प्राइसमा दिन सक्दिन भन्यो, यहाँ अति आवश्यक छ, त्यो नभए मान्छे मर्ने हुन्छ त्यसलाई के गर्ने ? हामीले मनपरी गरेको ठाउँमा रोकेको हो । नेपालमा १८ हजार प्रोडक्ट छन्, १३ सय मोल्युकुल छन् । ११७ वटाको मात्र मुल्य तोकेको छ ।

बाँकी १२ सय सबैको तोक्न सकिदैन् । औषधी कम्पनीले ल्याएको एप्रोचलाई योभन्दा बढी जान दिन्न मात्र भनेको हो । समग्रमा भन्नुपर्दा आफू खुसी गरेकोलाई कन्ट्रोल मात्र गरेको हो । ‘कन्ट्रीअफ ओरिजनको मुल्य मिलाइदिएको मात्र हो’ सन्तोष केसी, बरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक, औषधी व्यवस्था विभाग महालेखाले नबुझेको हो । हामीले जवाफ पठाइसकेका छौं । हामीले मुृल्यवृद्धि गरेको होइन्, कन्ट्री अफ ओरिजनलाई हामीले मानेको हो । औषधीको मुल्यसँग समायोजन गरेको हो । मुल्य निर्धारण गर्ने अधिकार त नेपाल सरकारमा छ ।

हाम्रो देशमा औषधीको मुल्य तोक्ने बैज्ञानिक आधार छैन, भारतमा छुट्टै मेकानिजम छ । डब्लुएचओले रिफ्रेन्स प्राइज मान्छ । हामीले पनि मान्ने भारत, बंगालादेशलगायतका छिमेकी देशको मुल्यको रिफ्रेन्स प्राइज हो । भारतमा अत्यावश्यक औषधीको खुद्रा मुल्य तोक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसमा नपरेका औषधी छन् भने जानकारी दिएर १० प्रतिशतसम्म तलमाथि गर्न पाइने व्यवस्था छ । हामीले त्यसैलाई सन्दर्भ लिएको हो । मुल्य वृद्धि गरेको होइन्, भारत लगायत अन्य मुलुकका औषधी कम्पनीको वढेको मुल्यलाई हामीले कन्ट्रिअफ ओरिजनको मुल्यअनुसार मेकानिजममा राखेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !