१० माघ २०७८, सोमबार
२५ श्रावण २०७८, सोमबार १०:३७

कसले खायो फार्मेसीको १ करोड २१ लाख ?


पर्साको वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पताल । यहाँ सञ्चालित फार्मेसीमा औषधिका आपूर्तिकर्तालाई १ करोड ५१ लाख भुक्तानी दिन बाँकी देखिएको छ । फार्मेसीमा भने ३० लाखको औषधि रहेको मूल्यांकन गरिएको छ । तस्बिर : क्रान्ति शाह

वीरगन्ज : अचेल कोरोनाको ‘नयाँ भेरियन्ट’ भनेको सुनिन्छ। कोरोना प्रभावमा केही शान्त रहेर व्यस्तता घटेकै बेला नारायणी अस्पतालमा भने बरु आर्थिक दुरुपयोगको ‘नयाँ भेरियन्ट’ फेला परेको छ। 

सरकारले चार वर्षअघि सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्ने नीति ल्यायो। त्यहीअनुरूप वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालले करारमा ६ कर्मचारी राखेर फार्मेसी सुरु गर्‍यो। त्यसका लागि अस्पताल व्यवस्थापनले सिड मनी (बीउ पुँजी) २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो। 

यति बेला आएर त्यो २० लाखको त हिसाब छैन–छैन, अरू करिब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनौठो तालले गायब पारिएको छ। यसको पोल तब खुल्यो, जब आपूर्तिकर्ताको लामो समयदेखि बाँकी तिर्नुपर्ने भयो। आलटाल गरिरहेको फार्मेसीमा अन्त्यमा पैसै नभएको फेला पर्‍यो। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. वीरेन्द्र प्रधानले यसबारे सोधीखोजी गर्दै फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्र यादवलाई पत्र काटेका छन्। 

‘म छक्क परेको छु। आखिर यति रकम कहाँ गयो त ? यसको जिम्मा फार्मेसी इन्चार्जले लिनुपर्छ’, डा. प्रधान भन्छन्, ‘त्यसैले फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्र यादवलाई पत्र काटिसकेको छु। जवाफ आएपछि म तपाईंलाई पनि जवाफ दिन्छु।’ यही कारण अस्पतालले गत कात्तिकदेखि त औषधिसमेत खरिद गर्न सकेको छैन।  

यो तथ्यमा पुग्न अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि लेखा शाखाबाट प्राप्त विवरणमा १ करोड ५४ लाख ९७ हजार ८८ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी देखिएको छ। यसमा ४ लाख २ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ कर्मचारीको तलब, लुगा भत्ताको देखाइएको छ। यस हिसाबले औषधिकै मात्र १ करोड ५० लाख ९४ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। जब कि फार्मेसीमा आर्थिक मौज्दात शून्य छ। जगेडा औषधिको मूल्यांकन गर्दा जम्मा ३० लाख रुपैयाँको छ। यो रकम घटाउँदा फार्मेसीले आपूर्तिकर्तालाई १ करोड २० लाख ९४ हजार रुपैयाँ तिर्ने कुनै स्रोत छैन। फार्मेसी घाटामा जाँदैन। त्यसको आधार पनि केही छैन। हाताहाती कारोबार हुने औषधीको मुनाफा त कुरै नगरौं। किनेको पैसासम्म तिर्न नसकेपछि अस्पताल प्रशासन रनभुल्लमा परेको छ। 

अझ उदेकलाग्दो कुरा त तिर्नुपर्ने रकम २०७६/७७  को हो। उक्त विवरणमा १२ कम्पनीसँग फार्मेसीले कारोबार गरेको देखिन्छ। भुक्तानी बाँकी रहनुको कारणमा बजेट नपुग भएको देखाइएको छ। 

सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई बजारभन्दा सुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिएको हो। तर, नारायणीको यो घटनाले अन्य अस्पतालका फार्मेसी सञ्चालनप्रति प्रश्न उब्जाइदिएको छ। अस्पतालका लेखापाल सुदीप माझी आपूर्तिकर्तालाई तिर्न बाँकी करिब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ फार्मेसीले तिर्न नसके अस्पतालले नै व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘सप्लायर्सका फोन दिनदिनै आएर म हैरान छु। फार्मेसी इन्चार्जलाई पटक–पटक भनिसकेँ, उनी पन्छिँदै आएका छन्।’

हरेन्द्रले २०७६ वैशाख १७ देखि फार्मेसीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। त्यसअघि सुरुदेखि विजय यादव फार्मेसी इन्चार्ज थिए। हरेन्द्रले आर्थिक अनियमितता गरेका कारण फार्मेसी धराशायी अवस्थामा पुगेको अस्पतालका कर्मचारी र चिकित्सक बताउँछन्। अस्पतालमाथि सवा करोडको आर्थिक भार पनि थपिएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘यो विषयमा अस्पताल प्रशासनले छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्नै पर्छ’, डा. उदयनारायण सिंह भन्छन्।  

औषधि नहुँदा बिरामी रित्तै हात फर्किंदै 
अस्पतालको फार्मेसीमा सरकारले तोकेअनुसारका औषधिसमेत उपलब्ध छैन। फार्मेसीका कर्मचारीले पहिलेकै औषधिबाट काम चलाइरहेका छन्। त्यही कारण बिरामी र सेवाग्राही निजी फार्मेसीबाट महँगोमा औषधि खरिद गर्न बाध्य छन्। सरकारी अस्पतालको फार्मेसीले बजारभन्दा झन्डै ३० देखि ४० प्रतिशत सस्तोमा औषधि बिक्री गर्ने गरेका छन्। गत बुधबार फार्मेसीमा जाँदा औषधि नपाएपछि रित्तै फर्किने क्रममा भेटिएका वीरगन्ज बगहीका ७० वर्षीय वीरबहादुर पटेलले भने, ‘डाक्टरले ५ वटा औषधि लेखेका छन्। तर, यहाँ एउटा मात्र औषधि छ भने अब बाँकी औषधि बाहिरको पसलबाट किन्छु।’

फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्रले आर्थिक फछ्र्योट नगरेको, आपूर्तिकर्तालाई झन्डै डेढ करोड रकम तिर्न बाँकी रहेका कारण गत कात्तिकयता औषधि खरिद गरिएको छैन। अस्पतालको जिन्सी तथा खरिद शाखा प्रमुख सुशील यादव भन्छन्, ‘म अस्पतालमा कात्तिकदेखि आएको हुँ। त्यसयता फार्मेसीले कुनै पनि औषधी खरिद गरेको छैन।’ उनी फार्मेसी सञ्चालन समिति सदस्यसमेत हुन्। निर्देशिकाअनुसार फार्मेसीमा १ हजार ३ सय प्रकारका औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर, डेढ सयदेखि २ सय प्रकारका मात्र औषधि उपलब्ध रहेको फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्र स्वीकार गर्छन्। सिड मनी कम भएकाले तोकिएका प्रकारका जति औषधि राख्न नसकिएको उनको जिकिर छ। कोरोनाले लामो समय फार्मेसी बन्द रहन पुगेकाले औषधि खरिद गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अब छिट्टै औषधि खरिद हुँदै छ, त्यसपछि यो समस्या रहँदैन।’

व्यवस्थापनले आर्थिक अनियमितताको टुंगो नलगाई हालै औषधि खरिदका लागि १० लाख फार्मेसीलाई उपलब्ध गराएको छ। यसले अस्पताल व्यवस्थापन अनियमितता ढाकछोप गर्न लागेको हो त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। तर, अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रधान बिरामीलाई मर्का परेकाले औषधि खरिदका लागि १० लाख दिइएको बताउँछन्। ‘औषधि नहुँदा थुप्रै बिरामी मर्कामा परेका छन्। बिरामीको मर्का देखेर औषधि किन्न फार्मेसीलाई १० लाख दिइएको हो’, उनी भन्छन्।  

यसरी पाइयो सूचना 
फार्मेसीमा आर्थिक अनियमितताको प्रारम्भिक सूचना पाएपछि अन्नपूर्ण पोस्ट्ले आयव्यय विवरण माग्दा अस्पताल प्रशासनले आनाकानी गर्‍यो। सुरुमा लेखा शाखामा मौखिक रूपमा आयव्यय विवरण मागियो। तर, लेखापाल सुदीप माझीले टार्न खोजे। त्यसपछि निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. वीरेन्द्र प्रधानलाई अनुरोध गरियो। प्रधानले लेखापाल माझीलाई बोलाएर अन्नपूर्ण पोस्ट्को मागअनुसार सूचना उपलब्ध गराउनन निर्देशन दिए। 

तर, माझीले पूर्ण सूचना दिएनन्। त्यसपछि साउन ९ गते सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दिइयो। निवेदनमा फार्मेसी सञ्चालनमा आएको २०७४ वैशाखदेखि २०७८ असार मसान्तसम्मको औषधि खरिद, औषधि बिक्री, कर्मचारीको तलब खर्च, हाल मौज्दात औषधि, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम र फार्मेसीले अस्पतालको खातामा दाखिला गरेको रकमको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो। अस्पताल प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराएको १० दिनपछि साउन २० मा अस्पतालले सूचना उपलब्ध गरायो।  

आय र व्ययमा पनि कैफियत !
फार्मेसीमा औषधिको खरिदबिक्री र आम्दानी खर्चमा पनि आर्थिक अनियमितता देखिएको छ। २०७४ वैशाखदेखि २०७८ जेठसम्म फार्मेसीले ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ मूल्यको औषधि खरिद गरेको जनाइएको छ। उक्त अवधिमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री भएको छ।

अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ अनुसार खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत मुनाफा थपेर फार्मेसीले औषधि बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअनुसार खरिद गरिएको ७ करोड ३० लाखको औषधिमा २० प्रतिशत रकम थपेर बिक्री गर्दा मुनाफा १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने हो। तर, लेखा शाखाकाअनुसार फार्मेसीले मुनाफा १ करोड १२ लाख ५० हजार मात्र भएको विवरण देखाएको छ। 

लेखा शाखाले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख मुनाफा रकम पनि वास्तविक मुनाफा रकमभन्दा ४४ लाख रुपैयाँ कम छ। 

फार्मेसीका कर्मचारीको तलबभत्तालगायतमा १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको लेखा शाखाले जनाएको छ। जबकि लेखा शाखाले नै उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार फार्मेसीमा कार्यरत ६ कर्मचारीको मासिक तलबभत्ता खर्च १ लाख ४८ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ भइरहेको छ। यसअनुसार फार्मेसी सुरु भएदेखि गत जेठसम्म ४८ महिना अवधिमा कर्मचारीको मासिक तलब भत्तामा ७१ लाख ४१ हजार ९ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च हुनुपर्ने हो। 

तर, लेखा शाखाले उपलब्ध गराएको कर्मचारीको तलबभत्ता खर्चको विवरणमा वास्तविक खर्चभन्दा ४१ लाख रुपैयाँ बढी खर्च देखिएकाले यसमा पनि अनियमितता भएको देखिन्छ। 

निर्देशीकाअनुसार फार्मेसीले आम्दानीबाट कर्मचारीको तलबभत्तालगायत खर्च कटाएर बाँकी रहेको खुद मुनाफाको ९० प्रतिशत रकम अस्पतालको मुल खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, लेखा शाखाकाअनुसार फार्मेसीले अहिलेसम्म अस्पताल विकास समितिको बैंक खातामा एक रुपैयाँ पनि दाखिला गरेको छैन।

यस्तै निर्देशिकामा फार्मेसी इन्चार्जले प्रत्येक दिनको औषधि बिक्री भएको रकम त्यही दिन अथवा त्यसको भोलिपल्ट मध्याह्नसम्म बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्रले अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको लेखा शाखाले जनाएको छ। 

लेखापाल माझी भन्छन्, ‘फार्मेसीले अहिलेसम्म अस्पतालको खातामा एक रुपैयाँ पनि जम्मा गरेको रेकर्ड छैन। सबै हिसाबकिताब फार्मेसी इन्चार्ज आफैं राख्छन्।’                            

फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्र भने आफूले कुनै अनियमितता नगरेको दाबी गर्छन्। कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षयता फार्मेसीबाट औषधिको बिक्री घटेकाले समस्या देखिएको उनको जिकिर छ। ‘कोभिडको पहिलो लहरका बेला अस्पतालमा कोभिड उपचारबाहेक अरू सबै सेवा ६ महिनासम्म बन्द थियो’, उनी भन्छन्, ‘दोस्रो लहरमा पनि तीन महिना ठप्प रह्यो। त्यसैले बिक्री कम भएर समस्या भएको हो।’ source -annapurna post


प्रतिक्रिया दिनुहोस !