४ असार २०७८, शुक्रबार
१७ जेष्ठ २०७८, सोमबार २०:३८

महामारीमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न आयोगको आग्रह


राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड– १९ बाट उत्पन्न संकटको समयमा आमनागरिकको स्वास्थ्य उपचारलगायत विभिन्न अधिकारहरूको अवस्था जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

कोभिड– १९ बाट उत्पन्न सबै असरको सम्बोधन गर्न, नागरिकमाथि दुव्र्यवहार नगर्न, व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने सेवा, वस्तुको पहुँच, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न, अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतको मनोबल उच्च राख्न र न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गहरूको पहिचान गरी जीविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न–गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूबाट यस सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन भइरहेको भन्दै विभिन्न जिल्लाको अवस्थाबारे आयोगले सूची तयार पारेको छ ।

–    कास्की, मोरङ, झापालगायतका जिल्लाहरूमा अक्सिजन, आइसियू तथा भेन्टिलेटरको अभावमा व्यक्तिहरूको ज्यान गएको ।

–    दम, मधुमेहलगायतका अन्य दीर्घरोगीहरूले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधिको अभाव देखिएको र व्यवसायीहरूले हालको मूल्यमा सिटामोल उत्पादन गर्न नसकिने बताएको ।

–     प्रदेश १ का पहाडी जिल्लाहरूमा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था हुन नसकेको, खाद्यान्न तथा औषधिको आपूर्तिमा कमी हुँदा आभाव देखिन थालेको, साथै केही जिल्लामा निषेधाज्ञाको वा अन्य समयमा पसल खोल्दा प्रहरीबाट कानुनबमोजिम कारबाही नगरी निर्घात कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गरेको जनगुनासो प्राप्त भएको ।

–    गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको तथा दुई वर्षमुनिका बालबालिकाहरूले नियमित खोप लगाउन नपाएको ।

–     मोरङको विराटनगरमा सञ्चालित कोभिडविरुद्धको खोपलक्षित वर्गभन्दा अन्यले लगाएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन हुनुका साथै आयोगको अनुगमनको क्रममा समेत पाइएको ।

–     अग्रपंक्तिमा खटिने सबैलाई संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट निर्णय भई जोखिम भत्ताको व्यवस्था भए पनि कतिपय ठाउँहरूमा लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसकेको । 

–    कोभिड– १९ को महामारीको उपचारारार्थ अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालको स्वास्थ्य उपकरणमाथि बिरामीका आफन्तहरूबाट आक्रमण तथा दुव्र्यवहारका घटनाहरू भइरहेको ।

–    निषेधाज्ञाको समयमा ज्याला–मजदुरी गरी खाने श्रमिकहरू, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा मानसिक असर परेको र यसप्रकारका समस्या सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम तथा विशेष पहल हुन नसकेको । 

–    विभिन्न हिरासत, थुनुवा कक्ष तथा कारागारहरूमा क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी कैदी बन्दी राखिएकाले कोरोना संक्रमण हुन सक्ने डर त्रास रहेको ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !