४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार
२८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १९:०९

विवादले लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका काम रोकिए


लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका

बुटवल — प्रदेशमा आवश्यक नयाँ कर्मचारी भर्ना र भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास आफैंले गर्न भन्दै गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्‍यो । तर पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासम्म विवाद निम्तिँदा आयोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । 

विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । आयोगका तीन सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये एक जना कांग्रेसको भागबाट पारियो । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन संसदीय दलका सचेतक बलराम शर्मा पोखरेलले आफ्नी बुहारी राहेल पुनलाई सदस्य नियुक्त गरे । उनको शैक्षिक योग्यता र अनुभवलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी परेपछि शपथ रोकियो । तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म उनको नियुक्ति खारेज वा अर्को सदस्य राख्ने काम अघि बढाएको छैन । ‘ऐनमा २ सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्ने प्रावधान छ,’ लोकसेवा आयोगका सदस्य बाबुराम गौतमले भने, ‘त्यसकै आधारमा काम गरेका छौं ।’

आयोगले गत असोजमा स्वास्थ्य र प्राविधिक इन्जिनियरहरूको भर्ना खोल्यो । प्राविधिक इन्जिनियर छैटौंबाट भर्ना खुला गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीबाटै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास र सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । कर्मचारी बढुवा सँगसँगै हुनुपर्ने भन्ने मागसहित बुटवल इजलासमा परेको रिट अदालतले खारेज गरिदियो । तर, सर्वोच्च अदालतको रिटमा उक्त विज्ञापन नम्बरको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै रोक्न आदेश भयो ।

आयोग अध्यक्ष डिलाराम भट्टराईका अनुसार संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा छैटौं तहबाट प्राविधिक अधिकृतको नयाँ भर्ना लिएको छ । यही आधारमा प्राविधिक अधिकृतहरूले प्रदेशमा समेत सातौं तहको साटो छैटौं तहबाट कर्मचारी भर्ना लिन भन्दै रिट दिएका थिए । ‘रिट निवेदन प्राविधिक अधिकृतका लागि परेको हो तर अदालतले स्वास्थ्य कर्मचारीको समेत निवेदन प्रक्रिया रोकिदियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले काम गर्न सकिएन ।’ आयोगले पाँचौं, आठौं र नवौं तहका कर्मचारी भर्नाका लागि तालिका बनाएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छैन । यही कारण आयोगले अन्य तहका कर्मचारी भर्नाका लागि नयाँ आवेदन पनि मागेको छैन ।

संघीय सरकारले निजामती ऐन बनाउन बाँकी नै छ । संघीय ऐन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि निजामती ऐन बनाएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रचलित कानुनअनुसार मापदण्ड बनाएको छ तर प्रदेश सरकारले कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया स्वीकृत गरेको छैन ।

नयाँ कर्मचारी भर्ना, निजामती ऐन निर्माण र कर्मचारी बढुवा गर्ने काम नहुदा प्रदेशमा कर्मचारी अभाव खड्किँदै गएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संघीय ऐनसँग बाझिन नदिन ऐन निर्माण अघि नबढाइएको बताए । ‘संघको ऐनलाई टेकेर प्रदेशको ऐन बन्ने हो । संघले बाटो खोलिदिएन,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशमा कर्मचारी थप्न र भएकालाई अडाउन समस्या छ ।’

Tags :

प्रतिक्रिया दिनुहोस !