काठमाडौं । जेन्जी आन्दोलनले सुशासन र पारदर्शिताको सन्देश दिएको थियो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय अझै सत्ताको ढिलासुस्ती र उदासीनताबाट बाहिरिन सकेको छैन। ग्लोबल फन्डका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिफारिस गरिएका ५४ जनाले तीन महिनादेखि नियुक्तिपत्र पाएका छैनन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा मातहतका निकायमा ग्लोबल फन्ड परियोजना अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ती कर्मचारीहरूको सिफारिस साउन ८ गते लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताबाट गरिएको थियो। सर्टलिस्ट र अन्तर्वार्ता सकिएर नाम सार्वजनिक भए पनि अझै नियुक्तिपत्र नपाउँदा उनीहरू अन्यौलमा परेका छन्।
विगतमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको कार्यशैली र नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट नागरिकले मन्त्रालयमा आगो झोसेका थिए। जेन्जी आन्दोलनबाट मन्त्रालय खरानी बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि नेतृत्व सच्चिएको छैन।
ढिलासुस्ती र नागरिकलाई दुःख दिने पुरानै परिपाटी अहिले पनि जारी छ।
विगतमा सेभ द चिल्ड्रेन पिआर हुँदा १०६ जना कर्मचारीमार्फत काम हुँदै आएको ग्लोबल फन्ड परियोजना अहिले युएनडिपी (UNDP) को पिआरमा सञ्चालनमा छ। पिआर परिवर्तन भएसँगै मन्त्रालयले ५४ जनामात्र सिफारिस गरेको हो।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (EDCD) ले कर्मचारी नआउँदा कार्य सञ्चालनमा समस्या भएको जनाएको छ। ग्लोबल फन्डको अनुदान क्षयरोग, मलेरिया र एचआइभी नियन्त्रणमा खर्च हुँदै आएको छ।
महाशाखाका एक अधिकारी गोकर्ण दाहालका अनुसार, “सिफारिस भएको कुरा तीन महिना अघि नै थाहा पाएको हुँ, तर अहिलेसम्म नियुक्तिपत्र लिएर कर्मचारी आएका छैनन्।” कतिपयले ग्लोबल फन्डको पैसा नआएकाले ढिलाइ भएको दाबी गरे पनि पैसा मन्त्रालयको खातामा आइसकेको पुष्टि भएको छ।
मलेरियाको हकमा २४ घण्टाभित्र केस बेस अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रणाली छ। तर सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूले प्रविधिमैत्री ढङ्गले काम गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसै कारण प्रत्येक प्रदेशमा तीन जनाको दरले ५४ जनाको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। तर मन्त्रालयले तीन महिनादेखि फाइल अघि बढाएको छैन।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा भन्छन्, “जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सबै डकुमेन्ट जलेकाले ढिलाइ भएको हो।”
तर आलोचकहरू प्रश्न गर्छन् — “जेन्जी आन्दोलन भएको त केवल एक महिना भयो, सिफारिस तीन महिना अघि भएको हो, बीचको दुई महिनामा किन काम भएन?”
सचिव देवकोटाले भनेका छन्, “अबको एक हप्ताभित्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुनेछ।”
