काठमाडौं
– २ प्रतिशत आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मात्र नवजात शिशुको हेरचाहका लागि आवश्यक सबै औषधिहरू उपलब्ध रहेको पाइएको छ।
– १२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्र हेमोग्लोबिन, मलेरिया परीक्षण र दिसाको माइक्रोस्कोपी जाँच गर्ने क्षमता छ।
– ३९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बालबालिकाको उचाइ र लम्बाइ नाप्ने बोर्डको अभाव छ।
– स्वास्थ्य संस्थाबाट डिस्चार्ज हुनुअघि पोस्टपार्टम (सुत्केरीपछिको) हेरचाहका प्रमुख पक्षहरूमा पूर्ण जाँच र सल्लाह पाएको बताउने महिलाहरूको संख्या ८ प्रतिशत मात्र थियो।
– नवजात शिशुको हेरचाहबारे पूर्ण जाँच र सल्लाह पाएको बताउने महिलाहरू १९ प्रतिशत मात्र थिए।
– आधारभूत औषधिमध्ये १८ प्रकारका औषधिलाई ट्रेसरको रुपमा लिइएको छ। यी १८ प्रकारका सबै औषधि उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू १ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र देखियो।
प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि, सुत्केरी र नवजात शिशु हेरचाहलगायतका सबै सेवा नागरिकले नि:शुल्क रुपमा उपभोग गर्न पाउने मौलिक हक भित्र पर्छ। तर सरकारले नै सार्वजनिक गरेको ‘स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२१’ ले देखाएका यी तथ्यांकले पनि के प्रष्ट पार्छ भने संविधानले नै ‘ग्यारेन्टी’ गरेको सेवा नागरिकले सहज रुपमा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्।
सहरदेखि दुर्गमका स्वास्थ्य चौकीसम्म संवैधानिक अधिकारका धेरैजसो विषयहरु केवल कागजमा मात्र सीमित भएको यथार्थ भेट्न सकिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षणले पनि नि:शुल्क आधारभूत सेवा नागरिकले सहज रुपमा प्राप्त गर्न समस्या परेको देखाएको छ। सर्वेक्षणले जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधारहरु, तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव लगायतका कारण सेवा प्रवाहमा समस्याहरु रहेको अवस्था देखाएको छ।
संविधानको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको व्यवस्थामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयमा ल्याउन जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली समेत आएको छ। ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्यको परिभाषा र यसभित्र पर्ने सेवाहरु उल्लेख छ भने नियमावलीमा आधारभूत स्वास्थ्य भित्र परेका ती सेवाहरुको व्याख्या गरिएको छ।
तर नियमावलीमा उल्लेखित ९ प्रकारका आधारभूत स्वास्थ्य सेवामध्ये खोप र मातृ स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य सेवाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर नै रहेको देखिन्छ। संविधानले नै नि:शुल्क भनेर प्रत्याभूत गरेका ती सेवाहरु समेत नागरिकले शुल्क तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ। यति मात्र होइन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अत्यावश्यक पर्ने थर्मोमिटर, स्टेथेस्कोप र रक्तचाप मापन गर्ने जस्ता आधारभूत उपकरण समेत नभएको नाजुक अवस्था समेत अध्ययनका क्रममा फेला परेको थियो।
साउनको अन्तिम साता पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकाकी सुनिता राईले गर्भजाँचका क्रममा औषधि र प्रयोगशाला परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर गएर सेवा किन्नुपरेको थियो। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसार राईले गर्भ जाँचदेखि आवश्यक औषधिसम्म नि:शुल्क पाउनुपर्ने थियो। तर संस्थाले क्याल्सियम र आइरन चक्की स्वास्थ्य चौकीमा सकिएको र ल्याब सेवामा समस्या रहेको भन्दै पठाएको थियो। राईले नजिकैको निजी संस्थामा गएर प्रयोगशाला परीक्षण र औषधि खरिद गरिन्।
यस्तै, झाडापखाला लागेर नजिकको स्वास्थ्य चौकी पुगेका धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका रामबहादुर तामाङको अनुभव पनि फरक छैन। नियमावलीमा झाडापखालाको उपचार र जीवनजल निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर, स्वास्थ्यकर्मीले रामबहादुरलाई ‘जीवनजल सकियो’ भन्दै नजिकको पसलबाट किन्न लगाए। सामान्य ज्वरोको उपचारका लागि पनि ‘सिटामोल सकिएको’ जवाफले उनलाई निराश बनायो।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नै रहेको तर धेरै सेवाग्राहीले सेवा पाउन नसकेको सेवा भित्र पर्छ ‘पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच सेवा’। स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार उक्त सेवा आवश्यक पर्ने लक्षित वर्गको जनसंख्या मध्ये ९२ प्रतिशतले उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
स्वास्थ्य संस्थामा सेवा सुविधा नहुँदा मात्र होइन सरकारले सेवा नै उपलब्ध नगराएका कारण आधारभूत स्वास्थ्यमा रहेका कतिपय सेवा नागरिकले पाउनै सकेका छैनन्। सबै स्थानीय तहमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसारका सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरु नहुँदा पनि समस्या भइरहेको विज्ञहरुले बताएका छन्। सरकारले एक पालिका एक अस्पतालको नारा दिँदै अस्पताल नभएका पालिकाहरुमा धमाधम भवन निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ। तर ती अस्पतालहरु पनि आवश्यकताको पहिचान गरेर भन्दा पनि हचुवाका भरमा शिलन्यास गरिएको थियो। फलस्वरुप धेरै स्थानमा सेवाग्राही भन्दा आधारभूत अस्पताल र संस्था अपायक स्थानमा बनिरहेको भेट्न सकिन्छ।
बुझाइमा अस्पष्ट, कार्यान्वयनमा अलमल
संविधानले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेपछि आएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले खोप, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा र नसर्ने रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र आयुर्वेदजस्ता वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। नियमावलीले यी सेवाहरूको विस्तृत व्याख्या गरेको छ, तर व्यवहारमा यी सेवाहरूको बुझाइ र कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल छ।सर्वसाधारणदेखि सेवा प्रदायक, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वसम्मको अस्पष्टताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती थपिएको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा संविधान, ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट देखिए पनि, यी सेवाहरू के–के हुन् र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा सर्वसाधारणमा अन्योल छ। सर्वासाधरण मात्र होइनन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिधि र आफ्नो जिम्मेवारीबारे पूर्णरूपमा जानकार छैनन्। काभ्रेपलाञ्चोकको एक गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘हामीलाई स्वास्थ्य चौकी चलाउन बजेट चाहिन्छ भन्ने थाहा छ, तर कुन–कुन सेवालाई प्राथमिकता दिने, कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट निर्देशन छैन।’
स्थानीय मात्र नभइ संघीय र प्रादेशिक तहका राजनीतिक नेतृत्वमा पनि यस्तै अस्पष्टता छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, ‘केन्द्र र स्थानीय तहबीच नीति र कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई कसरी परिभाषित गर्ने र कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा एकरूपता छैन।’यो अस्पष्टताले नीति निर्मातादेखि सेवा प्रदायकसम्मलाई अलमलमा पारेको छ। ‘राजनीतिक दलका नेतादेखि जनप्रतिनिहरु नै संविधान, ऐन, नियमावलीमा रहेका विषयमा प्रष्ट नहुँदा उनीहरुको ध्यान आधारभूत स्वास्थ्य भित्रका सेवाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फभन्दा पनि भवन बनाउने र ठूला ठूला उपकरणहरु लैजाने विषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने।
संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती वर्षहरुमा स्वास्थ्यका विषयमा धेरै अलमल देखिए पनि पछिल्लो समय भने धेरै विषयमा प्रष्टता आइरहेको र कामाहरु पनि त्यही अनुसार अगाडि बढीरहेको बताउँछन्।
‘अझै पनि केही विषयमा सर्वसाधरणदेखि जनप्रतिनिधिहरुसम्म अस्पष्टता र अलमल भने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समस्या देखिएका विषयहरुमा छलफल गर्दै समाधानका उपायहरु निकाल्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ।’
उनका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्यका विषयमा पूर्णरुपमा काम नगरी केही पालिकाहरुले त्यसभन्दा बाहेकका ठूला योजनाहरुमा अगाडि बढ्दा पनि समस्या आइरहेको छ। ‘९ प्रकारका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वडास्तरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘तर कतिपय पालिकाले अझै प्राथमिक सेवा सुनिश्चित नगरी महत्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याएका छन्।’
मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेल पनि नीतिगत तहदेखि सेवा प्रदायक र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुसम्मका तीन वटै तहमा आधारभूत स्वास्थ्यका विषयमा एउटै बुझाइ नरहेको बताउँछन्। ‘बुझाइमा नै एकरुपता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या अइरहेको हो। मन्त्रालयमा आउनुहुने कुनै पालिकाका मेयर तथा अध्यक्ष वा अन्य प्रतिनिधिहरु संविधान, ऐन र नियमावलीमा लेखिएको विषयभन्दा बाहिरका सेवा माग गर्दै आउनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीय तहले गर्ने कामहरुका विषयमा जानकारी दिएपछि उहाँहरुले त्यसमा पनि जोड दिन्छौं तर त्यो भन्दा माथिका ठूला सेवा पनि थपौं न भन्नुहुन्छ।’
मन्त्रालयमा धेरै जनप्रतिनिधिहरु आधारभूत अस्पतालमा नै मुटु रोग उपचारको अस्पताल बनाउने, सिटी स्क्यान राख्ने जस्ता पालिकाले धान्न नसक्ने र त्यसलाई दिगोपन दिन नसक्ने खालका विषयहरु लिएर आउने गरेको उनी बताउँछन्। ‘आधारभूत सेवाका सबै प्याकेज दिन सक्षम भएर थप आवश्यकता पहिचान गरेर सेवा थप गर्न खोजेको भए त राम्रै हुन्थ्यो। तर उहाँहरुले त्यसो नगरी देखाउनका लागि सेवा थप्न खोजेको मात्र बुझिन्छ।’
मन्त्रालयकै स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा भीमप्रसाद सापकोटा पनि स्थानीय तहबाट आवश्यकभन्दा बढी महत्वाकांक्षी प्रस्तावहरू आउने गरेको स्वीकार्छन्। ‘कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण पनि आवश्यकभन्दा बढी महत्वाकांक्षी प्रस्तावहरू स्थानीय तहबाट आउँछन्,’ उनले भने, ‘सबैले त्यसो गरेको भन्न खोजेको होइन। केही पालिकाले निकै राम्रो काम गरेका छन् भने कतिपयले प्रयास गरिरहेका छन्। तर धेरैजसोले भने समाजमा काम गरेको छु है भनेर देखाउन पनि होला आधारभूत स्वास्थ्यका विषयमा पूर्णरुपमा काम नगरी सीटी–स्क्यान वा ५० बेडको अस्पताल बनाउने प्रस्ताव ल्याउनु हुन्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा रोशन पोखरेल स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक बजेट र दरबन्दीहरु नदिँदासम्म समस्या आइरहने बताउँछन्। ‘संविधान अनुसार स्वास्थ्यमा नागरिकका लागि धेरै सेवा सुविधाको प्रत्याभूत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रभावकारी रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सक्ने गरी जनशक्ति पनि छैन, बजेट पनि छैन। जसका कारण पनि धेरै विषयमा अलमल देखिएको हो।’
नेपाल हेल्थ फेसिलिटी सर्भे सन् २०१५ र २०२१ लाई तुलना गरेर हेर्दा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नर्स र पारामेडिक्सको संख्यामा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन। सरकारी दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल अफिसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, एमडीजीपी चिकित्सकको उपलब्धता सन् २०१५ को भन्दा सन् २०२१ मा झनै घटेको देखिन्छ। अझै यो समस्या सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बढी छ। कर्णालीमा चिकित्सकको उपलब्धता ऋणात्मक हुँदै गएको छ। त्यतिबेला दरबन्दीमा ६३ दशमलव ९ प्रतिशत चिकित्सकको उपलब्धता थियो भने सन् २०२१ मा ३२ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र देखिन्छ अर्थात् ४० प्रतिशत घटेको देखिन्छ।
आधारभूत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने जनशक्तिको संख्या झन् घट्दै जाँदा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका नागरिक सेवा पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन्। सेवाको खोजीमा नागरिकहरु एक संस्था र अर्को संस्थामा जाने क्रममा बाटोमै मर्न बाध्य छन्। हजारौं आमाहरु बाटोमै सुत्केरी भइरहेका छन्। सामान्य प्रयोगशाला परीक्षण नभएर गरिब जनता ऋण खोजेर सहर धाउन बाध्य छन्। तर यी समस्या सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चालिएको भने देखिँदैन।
