काठमाडौँ । उचित पारिश्रमिकको माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू असोज ८ गतेयता आन्दोलनमा छन् । सरकारले तोकेको पाँचौँ तहसरह पारिश्रमिक पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले तोकेको पाँचौँ तहको पारिश्रमिक मासिक ४० हजार रुपैयाँ आसपास छ । तर निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले १५ देखि २० हजार रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् ।
कम परिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको भन्दै चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजका नर्सले असोज ८ गते आन्दोलन सुरु गरे । त्यसपछि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज र मणिपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिए ।‘हामी नर्स हौं, मेसिन होइनौं’ भन्ने नारा लगाउँदै मणिपालका नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएको आठ दिन भइसक्यो । असोज २० गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूको माग अस्पताल प्रशासनले सुनुवाइ गरेको छैन । मंगलबारको छलफलमा मासिक २४ देखि २९ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिन अस्पताल प्रशासन तयार भएपनि नर्सहरूले सरकारी पाँचौँ तह सरह अर्थात् ४० हजार आसपास तलब हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । हाल १५ देखि २० हजार रुपैयाँ मात्रै उनीहरुले मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । उता सेती प्रदेशिक अस्पतालमा मंगलबारदेखि चाडपर्व, पोसाक र महँगी भत्ता नपाएको भन्दै करारका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । देशका अन्य मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू पनि पारिश्रमिक बढाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले सरकारले तोकेअनुसार पारिश्रमिक वृद्धि, अतिरिक्त समयको भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेर पटकपटक अन्दोलनमा उत्रिँदै आएका थिए ।
नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा दक्ष र संवेदनशील पेसामा संलग्न भए पनि नर्सहरूले पाउने पारिश्रमिक जीवनयापनका लागि अपर्याप्त रहेको र सरकारी निकायहरूले समेत न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको बताउँछिन् ।
निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सहरूलाई हाल १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँ जस्तो न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य पारिएको उनी बताउँछिन् । यो रकम श्रम मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम ज्याला भन्दा थोरै भएपनि त्यो न्यूनतम ज्याला अदक्ष कामदारका लागि तोकिएको भन्दै दक्ष जनशक्तिका रूपमा नर्सहरूमाथि अन्याय भएको उनी बताउँछिन् ।
‘दक्ष जनशक्तिलाई यसरी १९ हजारमा काम लगाउन पाइँदैन,’ अध्यक्ष शर्मा भन्छिन् ।
नर्सहरूको कामको प्रकृति अत्यन्तै संवेदनशील र तनावपूर्ण हुन्छ । आईसीयूमा बिरामीको हेरचाह गरिरहेको बेला ‘एकछिन है’ भन्न पनि नपाइने अवस्थामा उनीहरूले काम गर्नुपर्छ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो पेसामा तनावको स्तर पनि उत्तिकै उच्च हुन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवारपूर्ण काम गर्ने जनशक्तिलाई न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित गर्नुले उनीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर परिरहेको शर्मा बताउँछिन् ।
‘एक जना नर्सले ६ जना बिरामी हेर्नुपर्ने हो, तर एक जना नर्सले ३०/३५ जना बिरामीलाई हेर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ शर्मा भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा एकातिर बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउँदैनन् भने अर्कोतिर नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाउँदा सेवा दिने र लिनेलाई मानसिक, शारीरिक र आर्थिक रूपमा असर व्यहोर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।‘
उनी अगाडि भन्छिन्, ‘निजीमा दरबन्दी हुँदैन । तोकिएको सुविधा पनि दिँदैन । जोखिम भत्ता, रात्रिकालीन सेवाबाट पाइने भत्ता लगायतका सुविधा कम दिँदा नर्सहरू दोहोरो मारमा परे ।’
यस्तै, निजी अस्पतालहरुमा पनि कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य उपकरण आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, विभिन्न वार्ड थपिए पनि थप जनशक्ति र सुविधा बढाउन नसक्दा नर्सहरू झन् मारमा परेका छन् ।
उच्च लगानी, न्यून प्रतिफल
नर्सिङ पेसामा आउन विद्यार्थीहरूले ठुलो आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बीएस्सी वा पीसीएल नर्सिङका लागि १२–१३ लाख रुपैयाँसम्म लगानी लाग्ने गरेको पाइन्छ । यति ठुलो लगानी गरेर सेवामा समर्पित हुनेहरूले आधारभूत जीवनयापनका लागि पनि अपर्याप्त तलब पाउनु अत्याचार सरह रहेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछिन् । काठमाडौँ, पोखरा जस्ता सहरी क्षेत्रमा ८–१० हजार रुपैयाँमा एउटा कोठा भाडा समेत नपाइने अवस्थामा १९ हजार ५०० रुपैयाँले दैनिक खर्च धान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
सरकार स्वयंले नर्सहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्देशन गरी परिपत्र जारी गरेको छ । उदाहरणका लागि मन्त्रालयले ५ वर्ष सेवा गरिसकेका नर्सहरूलाई ३५ हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तलब हुनुपर्ने भनी परिपत्र गरेको छ । तर यी परिपत्रहरूलाई निजी अस्पतालहरूले पालना गरेका छैनन् र सरकार स्वयं पनि यसको कार्यान्वयन गराउन उदासीन देखिएको उनको आरोप छ ।
‘निर्देशन मात्र दिएर भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन पनि पहल कदमी गर्नुपर्ने मन्त्रालयको दायित्व हो,’ शर्मा भन्छिन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई चिकित्सक, नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत यसअघि २०८१ मंसिर २७ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल लागु गर्न र त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन समेत अस्पतालहरू निर्देशन दिएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम नहुने गरी लागु गर्न, तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले कर्मचारीहरूलाई करार नियुक्ति/सम्झौता गर्न, ज्यालादारीमा काम गराउन पाइने छैन । साथै, शैक्षिक संस्था वा कार्यालयले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र नराख्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
आन्दोलनको आगामी रणनीति
नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नर्सहरूलाई आफूहरूले सरकारी तलब दिन नसक्ने बताएका छन् । सरकारले दिएसरह पारिश्रमिक लागु गर्न वर्तमान संरचनामा सम्भव नभएको डा. कार्की बताउँछन् ।
नेपालमा ८६ हजार १५७ जना नर्सले लाइसेन्स लिएका छन् । तीमध्ये ३७ हजार ३३४ जनाले मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरेका छन् । यसमा १५ हजार ३०१ एएनएम नर्स हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल, कलेज सञ्चालकहरूलाई पत्र पठाउँदै चिकित्सक, नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक सरकारी सरह उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पाँचौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब ३४ हजार ७३० रहेको छ भने वरिष्ठ पाँचौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीको तलब ३७ हजार ७४३ तोकिएको छ ।
नर्सहरूले यस विषयमा पटक–पटक सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि निर्णय कार्यान्वयन गराउन पछि हट्न नहुने अध्यक्ष शर्मा बताउँछिन् ।
निजीमा १७ हजार नर्स
नेपालमा ८६ हजार १५७ जना नर्सले लाइसेन्स लिएका छन् । तीमध्ये ३७ हजार ३३४ जनाले मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरेका छन् । यसमा १५ हजार ३०१ एएनएम नर्स हुन् । नेपाल नर्सिङ परिषद्का अनुसार हालसम्म लाइसेन्स लिएकामध्ये ३७ हजार ५६४ एएनएम, १३३ मिडवाइफ्री, १ हजार ८७० विशेषज्ञ र ८५६ जना विदेशी नर्सले सेवाका लागि अनुमति लिएका हुन् ।
यद्यपि, ५० हजार नर्स काममा सक्रिय भएको अनुमानित आँकडा छ । जसमा सरकारी स्थायी र करारमा १८ हजार र करिब १७ हजार नर्स निजी अस्पताल र बाँकी शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।